कोटा में 'The Kashmir Files' को लेकर एक महीने के लिए लगी धारा 144, BJP ने जताई नाराजगी
Section 144 imposed in Kota: जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी (कार्यवाहक) राजुकमार सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत भीड़ के जमा होने, विरोध-प्रदर्शन करने, जुलूस और मार्च निकालने पर रोक लगा दी गई है. फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) का हवाला होने की वजह से इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं.
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राजस्थान में कोटा (Kota) के सिनेमाघरों में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के प्रदर्शन के मद्देनजर अधिकारियों ने 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लगाने का सोमवार को आदेश दिया. यह कदम कई त्योहारों से पहले सावधानी बरतते हुए उठाया गया है. राजस्थान (Rajasthan) के कोटा में आज यानी 22 मार्च से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी. 'द कश्मीर फाइल्स' की स्क्रीनिंग के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है.
कलेक्टर के आदेश में इन्हें छूट
जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी (कार्यवाहक) राजुकमार सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत भीड़ के जमा होने, विरोध-प्रदर्शन करने, जुलूस और मार्च निकालने पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान चेती चंद, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, जुमा-तुल-विदा के त्योहार पड़ेंगे. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सरकारी कार्यों, कोविड टीकाकरण और पुलिस कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा.
फिल्म के निर्देशक ने जताया विरोध
इस पाबंदी को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है. 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की है.
बीजेपी का आज प्रदर्शन
वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान सरकार का मानसिक दिवालियापन निकल चुका है. उन्होंने कहा, 'जिस तरह के सरकारी आदेश आ रहे हैं उनकी पालना होगी या अवहेलना? ऐसे आदेश राजस्थान सरकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं. धारा 144 लगा कर क्या साबित कर रहा प्रशासन? क्या केवल कोटा में ही मनाए जाएंगे त्योहार? रामलाल ने राजस्थान सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार कश्मीर फाइल को प्रतिबंधित करना चाहती है तो अपनी मंशा साफ करें. और अगर ऐसा नहीं है. तो सरकार इस आदेश को वापस ले'.
